नेपालमा जात ब्यवस्थाले वर्ग निर्माण गर्यो । यस्तो सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक ब्यवस्था भएको ठाउँमा वर्ग विश्लेषण गर्दा जात ब्यवस्थाको चुरो नकेलाई समस्या बुझिदैन ।
सबैको माग पूरा भएर यदि संविधान बनेकोभएपनि त्यो संविधान बहुसंख्यक जनताको पक्षमा हुदैनथ्यो । लोकतन्त्र पूँजिवादभित्र रहेका प्रत्येक समुदायका हुनेखानेहरुका निम्ति फाईदा हुने संविधान चाहिं बन्थ्यो ।
अन्तरिम संविधान भन्दा पहिलो संविधानसभा प्रतिगामी भयो । पहिलो भन्दा अहिलेको संविधान पूरै प्रतिगामी भयो । जब लागु गर्ने चरण आयो, यथास्थितिलाई नै टिकाउने खालको आयो ।
अर्थतन्त्रको कोणबाट हेर्दा यो संविधानले नवउदारवादलाई जस्ताको तस्तै अंगिकार गर्ने भन्छ । यहिंनेर अन्र्तविरोध छ । एकातर्फ दवावको कारण खाद्य सुरक्षा, खान पाउने अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, बस्न पाउने अधिकार मौलिक अधिकारमा हालिदिएकोछ । उता नवउदारीकरणको नीतिलाई जस्ताको तस्तै स्विकारेकोछ ।
पार्टीको नेता मेडिकल कलेज चलाउँछ अनि शिक्षालाई मौलिक अधिकार बनाउने भन्छ । यहिंनेर अन्र्तविरोध छ । त्यो मिल्दै मिलेन । अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा यो संविधानले नवउदारीकरणलाई जस्ताको तस्तै स्विकारेको हुनाले जतिसुकै भनिएका माग पूरा भएको भएपनि अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा बहुसंख्यक जनताको पक्षमा यो हुदैंनथ्यो ।
नेपालमा राष्ट्रनिर्माणको प्रश्न अड्केकोथियो । पन्चायतले राष्ट्र बनिसकेको भनेपनि बनिसकेको थिएन । राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामा यो प्रवेश नै गर्न चाहेन । बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्नेमा प्रवेश गर्नै चाहेन । मधेस र जनजातिलाई सबभन्दा बढी चित्त दुखेको कुरा यहि हो ।
यत्रो बर्ष सम्म उनीहरुको अस्तित्वमा धावा बोल्ने अहिले उनीहरु यो राष्ट्रको अँग हो । त्यो परिभाषाभित्र पर्नुपर्छ । हाम्रो स्वामित्व चाहिन्छ भन्दा अराष्ट्रिय भन्दिने ? हाम्रोमा उठेको पहिचानको कुरा युरोपतीरको जस्तो पहिचानको कुरा होईन । चानचुन २ सय बर्ष सम्म उनीहरुले नेपाली हुन नपाएको र नेपालको राष्ट्रनिर्माणको अंग हुन नपाएकोले त्यो परिभाषाभित्र उनीहरुले आफ्नो परिचय खोजेकाहुन् ।
पहाडे अन्धराष्ट्रवादले दमन गरेकोले उनीहरुको वर्ग निर्माण नै पिँधमा परेको हो । मधेसको मान्छे काठमाण्डौ आउनै भिसा लिनुपर्ने अवस्था थियो । बेतमास गएर मधेसी जनताको जमीन हडप्ने । कर खाने कुट खाने । तर उनीहरुलाई राज्यमा कतै उपस्थित हुन नदिएपछि उनीहरुको वर्ग निर्माण नै खत्तम भयो । त्यसैले उनीहरुको राष्ट्रिय मुक्तिको प्रश्न केवल पहिचानको राजनीति मात्र थिएन । उनीहरुले आफ्नो दुई तीन सय बर्षदेखि भट्किएको आर्थिक जीवनलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेकाुहन् । सत्ता त्यसमा प्रवेश गर्नै चाहेन ।
४ सय रोपनी विर्ता पाएको धनकुटाका थापा खलक ५ चोटी प्रधानमन्त्री भए । ९सय विघा जमीन हुने मधेसी मन्त्रीमण्डलमा आउन त कुरै छाडौं काठमाण्डौ आउन समेत भिसा लिनुपर्ने अवस्थामा थियो ।
सामन्तवादमा सम्पत्ति भनेको जमीन हो । जमीन भएपछि त सोझै राज्यमा पुग्नुपर्ने । अरु ठाउँमा पुग्छ तर नेपालमा पाएन । मधेसी भएकोले राज्यमा पुग्न पाएन । जमिन भएर पनि पाएन । जमीन नहुनेहरुको त के कुरा । नेपालमा जात ब्यवस्थाले वर्ग निर्माण गर्यो । यस्तो सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक ब्यवस्था भएको ठाउँमा वर्ग विश्लेषण गर्दा जात ब्यवस्थाको चुरो नकेलाई समस्या बुझिदैन । यस्तो समस्याको संश्लेषण नगरि समाधानको बाटो पत्ता लगाउन नसक्नु स्वाभाविक हुन्छ । अहिले भएकै त्यहि हो ।
जसको हातमा किबोर्ड भयो उसले जे लेखिदिएपनि भो । संविधान बनाउने अन्तिममा ५ जना थिए । तिनले जे गरेपनि भो, गरे । दलित, मधेसी, मजदुर सबैको हकमा यहि हो । बोल्न पनि अप्ठेरो । नेपालमा सबैभन्दा बढी कुराकानी जनजातिकै हुने तर जनजाति प्रश्नमा त यो संविधान प्रवेश गर्नै चाहेन । मुद्दा नै होईन भनिदियो ।
संस्कृतिमा यसको असर पर्नै नै भयो । राष्ट्रिय निर्माणकै प्रश्नमा प्रवेश नगरेपछि संस्कृतिमा न्याय हुन्छ भन्ने कुरै भएन । हुनै सक्दैनथियो । त्यो एउटा पाटो छ अर्काे अब यथास्थितिलाई कायम गर्नका निम्ति प्रतिगमन गरिदैंछ ।
म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु । हेर्दा सानो बिषय छ । संविधान बनाउँदा वडामा ५ जना मध्ये २ जना महिला हुनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखेकोछ । तर त्यो संविधानलाई लागु गर्ने बेलामा पितृसत्तावादले वडा सदस्य २ जना हुनुपर्ने भनि किटान गर्यो । संविधानले त्यसो भनेको होईन । ५ मध्ये २ जना महिला हुनुपर्छ भनिएको हो । त्यो वडाअध्यक्ष पनि हुनसक्दछ । तर वडा अध्यक्षमा महिला आए भने २ जना वडा सदस्य सहित ३ जना हुनेभए । त्यसलाई रोक्न मधेसी, दलित, जनजाति पितृसत्ता सबै मिले । थुप्रा महिला वडाअध्यक्ष बन्न सक्ने ठुलो सम्भावना संविधानबाट कानुन सम्म आईपुग्दाखेरी काटियो ।
हेर्दा केहि पनि होईन जस्तो तर यो पुरानो यथास्थितिलाई निरन्तरता दिनका लागि भब्य प्रतिगमनको श्रृखँला शुरु गरिएको हो । मुस्लिमको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको हाल हेर्नाेस ।
मुस्लिम समुदायबाट एउटापनि राष्ट्रियसभामा नपुग्ने भएपछि सर्वाेच्चमा मुद्दा पर्यो । सर्वाेच्चले के भन्छ, ‘ हामीलाई त्यस्तो होला भन्ने विश्वास नै लाग्दैन ।’ के भनेको त्यो ? सर्वाेच्चलाई संविधानमा ब्यवस्था गरिएको ‘समावेशी समानुपातिकु ‘ लागु नहोला भन्ने विश्वास लाग्दैन ।
त्यति भनेपछि प्रतिनीधित्व नलिएपनि भयो । यो यथास्थितिलाई कायम गर्न योजनाबद्ध प्रतिगमन शुरु भएको अवस्था हो । यो तर्कका लागि तर्क होईन । काट्नै नसक्ने यथार्थ हो ।
संविधानको मौलिक हकमा दलितहरुलाई भूमी दिईने भनियो । पछि कानुन बनाएर ब्यवस्थापन गरिनेछ भनियो । अहिले कानुन कस्तो बनेकोछ भनेर हेर्यौ भने त्यो कानुनले केहि भन्दैन । सरकारले एउटा समिति, एउटा आयोग , एउटा कार्यदल बनाउन सक्नेछ भनि लेखिएकोछ । यत्ति हो । बनाएपनि भो नबनाएपनि भो । पछि बनाएपनि भो ।
संविधानले कानुन बनाउ भन्यो । कानुनले कार्यदललाई जिम्मा दियो । कार्यदल संविधान भन्दा माथि भयो ।
पहिलो त संविधान नै यथास्थिति बन्यो । त्यो यथास्थितिलाई टिकाउन प्रतिगमन शुरु भयो । मलाई लाग्छ अबको केहि समयपछि यसका गम्भीर परिणामहरु देखिन थाल्नेछन् । चरम निरंकुशतातीर नगईकन यो ब्यवस्था धानिदै धानिदैन । चरम निरंकुशताले विस्फोट अनिवार्य हुन्छ ।
(फ्री प्रेस नेपालले संविधान दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको ‘संविधान र सर्वस्विकार्यता’ विमर्श कार्यक्रममा ब्यक्त गरेको बिचार )
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.15″]
