तथ्यको कसीमा प्रधानमन्त्री ओलीको महाझुट

देशको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपाका अध्यक्ष तथा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारका प्रमुख केपी शर्मा ओलीले सबैभन्दा बढी झुट बोलेको तथ्यले देखाउँछ ।

देशको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपाका अध्यक्ष तथा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारका प्रमुख केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदीय वजन अनुरुप नै झुट बोल्दा रहेछन् । सूचना, समाचार, भाषण र दावीहरुको तथ्य जाँच्ने मीडिया वाचडग ‘साउथएशिया चेक डट ओआरजी’ ले ३ बर्षयता गरेको १४९ ओटा समाचार र भाषणमाथि गरेको तथ्य जाँचलाई आधार मान्दा शक्तिको हिसाबले देशको सबैभन्दा शक्तिशाली ब्यक्ति केपी शर्मा ओलीले अरु नेताको तुलनामा बढी झुट बोलेकाछन् । दल र राज्यको कार्यकारी हैसियतमा उनले बोलेका १३ ओटा दावी तथ्यहिन र प्रोपोगाण्डा खपतका निम्ति प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

ओलीले प्रतिपक्ष र सरकारमा रहँदा बोलेका ती १३ मध्ये उनका ७ ओटा झुटलाई यहाँ समाविष्ट गरिएकोछ ।

जनता ढाँट्ने प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री ओलीले ६ भदौमा सरकारको कामको बखान गर्ने क्रममा सरकारी मुखपत्र ‘जनतासंग प्रधानमन्त्री’ टेलिभिजन कार्यक्रममा दावी गरे – ‘संसारमा सबैभन्दा कम कर लाग्ने सस्तो मूल्य भएको देश यही (नेपाल) हो । यो भन्दा कम भएको देश छैन ।’

सरकारी टेलिभिजन नेटिभी लगायत अन्य नीजि टेलिभिजनबाट प्रसारित हुने सरकार प्रायोजित यो कार्यक्रममा उनले गरेको दावी नै गलत थियो । नेपालमा ब्यक्तिगत आयकर न्यूनतम १ देखि ३६ प्रतिशत लिईन्छ भने कर्पाेरेट करको दर न्यूनतम २० देखि ३० प्रतिशत सम्म लिईन्छ । यी कर बाहेक भ्याट÷जीएसटीकर १३ प्रतिशत कट्टा गरिन्छ ।

जबकि हाम्रै छिमेकी देश भारतमा ब्यक्तिगत आयकर नेपाल भन्दा सस्तो (न्यूनतम ० देखि ३० प्रतिशत ) छ । भारतमा कर्पाेरेट कर २५ प्रतिशत लिने गरिन्छ भने जीएसटी पनि नेपाल भन्दा सस्तो (० प्रतिशत, ५ प्रतिशत, १२ प्रतिशत, १८ प्रतिशत र २८ प्रतितशत) नै देखिन्छ ।

तथ्यले नेपाल भन्दा उत्तरी छिमेकी देश चीन र थाईल्याण्डमा पनि करको कहर नेपालको हाराहारी या त्यो भन्दा सस्तो नै देखाएकोछ ।

प्रतिपक्षलाई गाली गर्न तथ्यकै तोरमरोड

“२०४८ मा हामी प्रमुख प्रतिपक्षी भयौं‘ …..नेपाली कांग्रेसले शान्तिपूर्ण जुलुशमा १२२ जना मान्छेको हत्या गर्‍यो, त्यो साढे तीन वर्षको अवधिमा।”
१२ असार २०७४ सालमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमालेका अध्यक्षको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले नेपाली काग्रेंसमाथि आरोप लगाउन प्रयोग गरेको माथिको तथ्याँक पूर्णतया गलत थियो । २०४८ सालपछि नेपाली काग्रेंसले चलाएको साढे तीन बर्ष लामो शासनकालमा भएका आन्दोलनमा सरकारले १२२ जना नागरिकको हत्या गरेको उनको आरोप निराधार थियो ।

मानवअधिकार सम्बन्धि काम गर्ने संस्था इन्सेकले त्यतिबेला निकालेको बार्षिक प्रतिबेदन, तत्कालिन पत्रपत्रिका र २००७ मा प्रकाशित इतिहासकार जोन ह्वेल्टनको पुस्तक ‘अ हिस्ट्री अफ नेपाल’ का अनुसार त्यसबखतको साढे तीन बर्ष लामो काग्रेंसराजमा ६० जना जति नागरिकको ज्यान गएको तथ्याँक मात्र भेटिन्छ ।

यस्तो गलत तथ्याँक उनले जानीजानी प्रापोगाण्डाको रुपमा पेश गरेको देखिन्छ । किनभने ओलीले यहि मिथ्याँक ठिक एक बर्षपछि पनि डोहोर्याएकाछन् । सरकारद्धारा माइतीघर मण्डल लगायतका स्थानमा जारी गरिएको निषेधाज्ञाको विरोध गर्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेंसले त्यस्तो कर्मलाई अधिनायकवादसंग तुलना गरेपछि २२ असार २०७५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले ट्विटबाट यस्तो जवाफ फर्काए – ‘हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हुँदा जो गोलीका आँखा हुँदैन भन्दै प्रहार गर्नुहुन्थ्यो, जसले तीनवर्षमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा १२२ नागरिकको ज्यान लिनुभयो, उहाँहरू अहिले अधिनायकवाद बेचिरहनु भएको छ । हामी आलोचना सुन्छौं र देशमा वेथीति अन्त्य गर्छौं । संसारका सबै देशमा जहाँसुकै प्रदर्शन हुँदैनन् ।’

बिना अध्ययन नै संसदमा सम्बोधन

२१ बैशाख २०७४ का दिन ब्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले मुसलमान सम्बन्धि एउटा तथ्यगत धारणा राखे । त्यसभित्र उनले नेपाली मुस्लिमहरुको जनसंख्या बताउन खोजेकाछन् । ओलीले बोलेकाछन्– ‘यसबीचमा इस्लाम धर्मावलम्बी मुस्लिम समुदाय, जो सात प्रतिशतभन्दा बढीको संख्यामा होलान् सायद, त्यो समुदायको रम्जान पर्छ।’

तर उनले भने झैं नेपालमा इस्लाम धर्म मान्ने मुसलमानहरुको जनसंख्या त्यति ठुलो छैन । आफ्नो भनाई माथि पार्न ओलीले तथ्यगत त्रुटीलाई समेत बेवास्ता गरेको देखिन्छ । जनगणना २०६८ अनुसार नेपाली मुसलमानहरुको कुल जनसंख्या जम्मा ४.४ प्रतिशत मात्र छ ।

रिसाएकालाई फकाउने अस्त्र झुट

२३ फागुन २०७३ मा ओलीले सप्तरीको राजविराजमा गरेको सम्बोधनमा प्रदेश नम्बर–२ लाई गरिवी बहुल क्षेत्रको रुपमा ब्याख्या गरे । ‘हाम्रो पालामा ल्याएको बजेटमो २०,००० आवास बनाएर तराईमा बाँड्ने भनिएको छ, पहाड–हिमालतिर बाँड्ने भनिएको छैन।’ ओलीको राष्ट्रवादी सोंचमा मधेसीलाई ‘फ्रेमिङ’ गरिने खलनायकत्वका कारण मधेसमा नरुचाईएका ओलीले स्थानीयलाई मख्ख पार्न खोज्दै भने, ‘सबभन्दा बढी गरिबीले सताएको छ, यहाँ। त्यसकारण हामीले यहाँ भवनहरू बनाएर बाँड्ने भनेका छौं।’

राष्ट्रसंघीय निकाय युएनडिपीले ब्यक्तिको औसत आयु, उसले हासिल गरेको शिक्षा र प्रतिब्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयलाई आधार मानि गरिबीको लेखाजोखा गर्ने गर्दछ । त्यसरी गरिएको मानव विकास सूचकांकलाई आधार मानेर हेर्दा प्रदेश नम्बर–२ का ८ जिल्ला भन्दा सुदुरपश्चिमका अन्य जिल्ला गरिब देखिन्छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र युएनडिपीले संयुक्त रुपमा तयार पारेको ‘नेपाल मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन, २०१४’ अनुसार, मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा कमजोर नेपालका दश जिल्ला मध्ये रौतहत र महोत्तरी बाहेक अन्य जिल्ला सबै मध्यम पश्चिम र सुदुरपश्चिमका जिल्ला हुन् । शीर्ष दशमा पर्ने गरिब जिल्लामा बाजुरा, बझाङ, कालिकोट, हुम्ला, अछाम, जाजरकोट, रोल्पा र मुगु पर्छन्।

आफै नांगिने गलत उद्दरण

पार्टी प्रमुख र देश प्रमुख ओलीलाई महिला आन्दोलनदेखि निकै चिढ छ भन्ने तथ्य उनले बारम्बार ब्यक्त गर्ने तुष र कटाक्षबाट देखिन्छ । महिला अभियन्ताहरुलाई चुप गराउन ओलीले प्रयोग गरेको ’ट्याँऊ ट्याँऊ नगर्नाेस्’ भन्ने भनाई निकै चर्चित पनि भयो ।

तिनै ओलीले ४ पुष २०७३ मा पद्यकन्या क्याम्पसका छात्राहरुबीच गरेको भाषण निकै रोचक छ । ‘२००८ सालमा हाम्रो यस राजधानीको नगरबाट महिलापुरुष सबैका भोटले महिला प्रतिनिधि छानिनुभयो यहाँबाट, इट वाज १९५१।’ ओली रौसिदै भन्छन्, ‘१९५१ मा राजधानीमा‘अमेरिकामा महिलाले भोटिङ राइट पाए १९६५ मा।’

उनले उल्लेख गरेको मिति सन १९५१ (विस २००८) मा नेपालमा निर्वाचन नै भएकोछैन । विस २०१५मा मात्र नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन भएको इतिहास छ । ओलीले उल्लेख गर्न खोजेको महिला प्रतिनीधि द्धारिकादेवी ठकुरानी हुन्, जो २०१५ को आमनिर्वाचनमा नेपाली काग्रेंसको तर्फबाट संसदमा बिजयी भएकि थिईन । उनलाई नेपालको पहिलो निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि मानिन्छ ।

ओलीले आफ्नो देशलाई माथि देखाउन विश्वको नम्बर एक देश अमेरिकालाई कमजोर रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेपनि तथ्यले त्यो देखाउदैन । उनले भनेजस्तो सन १९६५ मा हैन अमेरिकामा सन १९२० मै महिलालाई मताधिकार दिईसकिएकोथियो ।

चीनका विद्यार्थीलाई पनि छाडेनन

नेपालमा पद्यकन्याका विद्यार्थीलाई त झुट बोलेकैथिए, प्रधानमन्त्री ओलीले चिनिया विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि झुटो तथ्याँक सहितको गफ दिन कुनै कन्जुस्याई गरेनन । चैत २०७२ (२२ मार्चका दिन ) मा बेईजिङस्थित रेन्मिन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई प्रवचन दिंदै प्रम ओलीले भने– ‘नेपालका विद्यार्थीहरुले सर्वाधिक रुचाएको गन्तब्य मध्येमा चीन पर्छ ।’

उनले दिएको भाषणलाई आधार मानि साउथएशिया चेकले तथ्य जाच्दा उनको भनाई निराधार भेटिएकोथियो । शिक्षा मन्त्रालयद्धारा प्रकाशित ‘नेपालः एजुकेशन इन फिगर्स २०१५’ लाई आधार मानि तथ्य संश्लेषण गरिहेर्दा यथार्थ अर्के थियो ।

आर्थिक बर्ष २०६८÷६९ देखि आर्थिक बर्ष २०७१/७२ भित्र अध्ययनका लागि विभिन्न देश जान चाहने विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट लिएको ‘नो अब्जेक्सन लेटर‘ को आधारमा हेर्दा बिद्यार्थीको पहिलो रोजाईको देश अष्ट्रेलिया (२७,७५६ जना) र दोश्रोमा जापान (२२,८०७ जना) देखिन्छ ।

यसअवधिमा अध्ययनका लागि चीन जान भनि ‘नो अब्जेक्सन लेटर‘ लिने बिद्यार्थी जम्मा २,०९३ जना थिए । यसको आधारमा संश्लेषण गर्दा चीन छठौं स्थानमा पथ्र्याे ।

दिल्लीलाई खुशी पार्न पनि झुटकै सहारा

प्रतिपक्ष छँदा जति चर्का राष्ट्रवादी नारा उरालेपनि सत्तामा पुगेपछि छिमेकीको सहयोगबिना केहि गर्न सकिदैंन भन्ने यथार्थबोधले थिचिएका सत्ताधारीले दिल्लीलाई खुशी बनाउन अनेकन ‘लिलापोति’ गर्ने गरेकाछन् । यो नजीरलाई केपी ओलीले पनि पछ्याए ।

आफु प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतसंग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न प्रयत्न गरेका प्रम ओलीले २०७२ को फागुण ( १९ फेब्रुअरी देखि २४ फेब्रुअरी सम्म) मा गरेको भ्रमणमा भारतले असन्तुष्टि जनाएको संविधानको नागरिकता सम्बन्धि प्रावधान माथि बोल्दै भने – ‘संविधानले सबै नेपालीको नागरिकताको हकलाई सुनिश्चत गर्छ। नेपाली समाजको कुनै पनि तप्कामाथि विभेदकारी छैन।’

दिल्लीलाई फुक्र्याउन यस्तो भनिएपनि यथार्थ चाहिं यस्तो छैन । हाम्रो संविधान सबै नागरिकप्रति समान छैन । विभेदकारी नै छ । कसरी छ त विभेदकारी ? त्यो बुझाउन यहाँ साउथएशिया चेकको तथ्यजाँचलाई जस्ताको तस्तै उदृत गरिएकोछ :

विभेद नम्बर –१

नयाँ संविधानमा राज्यका केही उच्च पद अङ्गीकृत नागरिकताधारीका लागि वर्जित गरिएको छ। नयाँ संविधानको धारा २८९ (१) मा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ’ लेखिएको छ।
यो प्रावधान अंगिकृत नागरिकप्रति विभेदकारी छ ।

विभेद नम्बर –२

उपधारा (२) मा अन्य संवैधानिक निकायको पदका लागि वंशज, अंगीकृत वा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिसमेत योग्य हुने जनाइएको छ। यी पदका लागि योग्य हुन अंगीकृत नागरिकताधारीले कम्तीमा दश वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने जनाइएको छ। तर, जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी अंगीकृत नागरिकता लिएकी महिलाको हकमा भने कम्तीमा पाँच वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

अर्थात, संविधानअनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएका विदेशी महिलाले अन्य संवैधानिक निकायको पदका लागि योग्य हुन कम्तिमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्छ । तर, नेपाली महिलासँग विवाह गरी अंगीकृत नागरिकता लिएका विदेशी पुरुषले भने कम्तिमा १० वर्षसम्म नेपालमा बसेको हुनुपर्छ ।

तसर्थ, नेपाली महिलासँग विवाह गरी नेपाली नागरिकता लिने विदेशी पुरुषप्रति यो संविधान विभेदकारी छ ।

नेता किन बोल्छन् झुट

दिल्लीलाई नेपाली संविधानमा भएको नागरिकता सम्बन्धि प्रावधान थाहा नभएको होईन । तर देशको सर्वाेच्च पदमा आसिन ब्यक्तित्वले ‘सम्बन्ध सुधार्ने’ नाममा यति सामान्य कुरामा आफै उदाँगो हुनेगरि किन बोल्दाहुन् ? यो चाहिं स्वंय प्रम ओलीले नै गतिलो जवाफ दिनसक्छन् ।

‘हामीले अध्ययनमा समेटेका समाचार मध्ये बढी झुट बोल्नेमा बामदेव गौतम र राजेन्द्र महतो देखिन्थे ।’ सम्पादक मैनाली भन्छन्, ’तर त्यो स्थान अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले ओगटिसकेछन् ।’

साउथएशिया चेक डट ओआरजीका सम्पादक मोहन मैनालीको अनुभवमा तथ्यको आधारमा हेर्दा आन्दोलनकारीले बढी झुट बोल्ने गरेकाछन् । तिनले गलत तथ्य र सूचना दिई आफ्नो भनाईलाई बलियो बनाउन र मान्छेको ध्यानाकर्षित गर्न त्यस्तो हतकण्डा अपनाउँदाहुन् । तर सबै सुविधासम्पन्न र दक्ष जनशक्ति आफुसंग हुँदाहुँदै पनि राज्य प्रमुख नै यसरी किन झुट बोलिरहेकाछन् ? यसरी झुट बोल्नुको एउटा अर्थ हुनसक्छ – किनकी राज्य भ्रमको खेती गर्न चाहन्छ ।

हाम्रो जस्तो बढी राजनीतिकरण र धर्मभीरु समाजमा नेता, पण्डित, पादरी, लामाहरुले बोल्ने वाक्य एक खालको ब्रम्हास्त्र जस्तै ठानिने हुँदा तिनले बोल्ने कुरामाथि प्रश्न उठाउने गरिदैंन । प्रश्न गर्ने बौद्धिक वर्ग र मीडिया नै विभिन्न दलका कार्यकर्ताको रुपमा ‘बाँचिरहेको’ समाजमा तिनको प्रश्न गर्ने सामथ्र्य र हुति दुबै देखिदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली बौद्धिक वर्गलाई खुल्लमखुल्ला चुनौती दिने दुस्साहस गर्छन् ।

आन्दोलनकारीले त प्रोपोगाण्डा गर्ने नै भए । तर राज्य नै प्रोपोगाण्डामा लिप्त भएपछि त्यसले कस्तो समाज निर्माण गर्ला ? के यस्तो मौनताले समाजमा गलत मानसिकता बनाउने र त्यसले कालान्तरमा बिष्फोटक स्वरुप धारण नगर्ला ? प्रश्न गरिनु अत्यावश्यक छ । आफ्नो वर्चश्व बढाउन र अरुभन्दा आफुलाई बढी जानकार देखाउन गरिने झुटका पुलिन्दाले स्वंय कर्ता त उदाँगो भैरहेकैछ तर त्यस विरुद्ध प्रश्न नगर्ने नागरिक पहरेदारहरु पनि त्यो कर्ममा बराबरीकै भागिदारी भैरहेकोछ, जसले समाजलाई अगाडि लैजान सघाउदैन ।